पाकिस्तान डायरी - २

षषडयंत्र, फजिती, हक्क आणि माफिया

कोरेगाव-भीमा येथील प्रकरणात नक्षलवादी समर्थकांचा हात आहे, असा आपल्या सुरक्षा यंत्रणांना संशय असताना पाकिस्तानच्या सिनेटचा गेल्या वर्षीचा अहवाल हा संशय बळकट करणारा ठरतो. हा अहवाल नुकताच प्रकाशात आला. भारत-पाकिस्तान संबंधांवर धोरण निश्चित करण्यासाठी या अहवालात २२ मुद्द्यांवर भर देण्यात आला आहे. त्याचा गोषवारा असा: भारतातील दलित, मुस्लिम, शीख आणि ख्रिश्चन यांच्यात अलगत्वाची भावना निर्माण झाली पाहिजे. माओवाद्यांच्या हालचालींकडे लक्ष द्यायला हवे. भारताशी संबंधांबाबत कार्य करणाऱ्या दोन संस्था, इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूट आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ रिजनल स्टडीज, यांची जबाबदारी अधिक आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि मोदी यांचे हिंदुत्व हे त्यांचे 'लक्ष्य' असायला हवे. मोदींच्या पाकिस्तान विरोधी धोरणाला विरोध करणारे राजकीय पक्ष, पत्रकार, सामाजिक संघटना आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते यांच्याशी संपर्क साधायला हवा.

काश्मीर विषयावर आंतरराष्ट्रीय परिसंवाद घ्यावा. पाकिस्तानदेखील दहशतवाद्यांशी लढत आहे असा संदेश जगभरात जोमाने जायला हवा. दहशतवाद्यांना आपल्या कारवायांसाठी पाकिस्तानी भूमीचा वापर करू देता कामा नये. सिंधू पाणीवाटप करारावर पाकिस्तानने खंबीर भूमिका घ्यायला हवी आणि गरज भासल्यास भारताच्या विश्वासार्हतेवर शंकाही उपस्थित करायला हवी.

अध्यक्ष असताना केलेल्या एका चुकीची आत्मचरित्रात कबुली देणे इतके महागात पडेल, असा पाकिस्तानचे माजी अध्यक्ष आणि लष्करप्रमुख परवेझ मुशर्रफ यांनी कधी विचारही केला नसेल. भारतातील केंद्रीय दक्षता आयोगाप्रमाणे (सीव्हीसी) पाकिस्तानचा नॅशनल अकाउंटीबिलिटी ब्युरो (एनआयबी) उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करीत असतो. निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांची भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये चौकशी करण्याचे अधिकार या ब्युरोला आहेत की नाही, याबाबत १९ वर्षांपासून संदिग्धता होती. इस्लामाबाद हाय कोर्टाने ती दूर केली आहे. निवृत्ती लष्करी अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचा अधिकार एनआयबीला आहे, असा निर्वाळा देत हाय कोर्टाने मुशर्रफ यांची चौकशी करण्याचा आदेशही या ब्युरोला दिला आहे.

या प्रकरणाची पार्श्वभूमीही मोठी गमतीशीर आहे. कधीकाळी मुशर्रफ यांचे कनिष्ठ असणारे निवृत्त लेफ्टनंट कर्नल इनामुर रहीम यांनी त्यांच्याविरोधात याचिका केली आहे. मुशर्रफ यांची मालमत्ता त्यांच्या उप्पनाच्या ज्ञात स्रोतांपेक्षा जास्त आहे, अशी रहीम यांची तक्रार आहे. त्याच्या पुष्ट्यर्थ त्यांनी दाखला दिला आहे तो मुशर्रफ यांचे आत्मचरित्र 'इन दी लाईन ऑफ फायर'चा. त्याच्या २३७व्या पानावर त्यांनी आपण अमेरिकन जमवलेल्या संपत्तीचा उल्लेख केला आहे. तोच आता त्यांच्यासाठी मारक ठरेल, अशी चिन्हे आहेत.

त्रिवार तलाकच्या मुद्द्यावर बेगडी धर्मवाद्यांनी भारतात रान पेटविण्याचा प्रयत्न चालविलेला असताना याच मुद्द्यावर पाकिस्तानातील घडामोडी मात्र लक्षवेधक आहेत. त्रिवार तलाक हा दंडनीय गुन्हा ठरविण्यात येईल, असे स्पष्ट संकेत कौन्सिल ऑफ इस्लामिक आयडियॉलॉजीचे अध्यक्ष डॉ. किबला अयाज यांनी दिले आहेत. या संदर्भात लवकरच एक कायदा करण्यात येणार असून सध्या त्याचा मसुदा बनविण्याचे काम सुरू आहे. या कायद्यानुसार, त्रिवार तलाक देणाऱ्यास तीन वर्षे तुरुंगवास त्याचबरोबरीने भरभक्कम दंड ठोठावण्यात येईल. शिवाय तो तुरुंगात असताना पत्नीच्या पालन-पोषणासाठी आर्थिक तरतूदही करावी लागेल. कोर्टाने मान्यता दिल्याशिवाय त्रिवार तलाक अमलात येणार नाही.

भारत सरकारने वनवासींना बांबू विक्रीचे अधिकार दिल्याचा ऐतिहासिक निर्णय आठवतो का? तसाच काहीसा निर्णय दक्षिण चित्राल येथेही सरकारने घेतला आहे. उत्पादने विक्रीच्या स्वामित्वहक्कात महिलांना हिस्सा देण्याचे त्यांनी ठरविले आहे. अशा प्रकारची घटना पाकिस्तानात प्रथमच घडली आहे. या निर्णयामुळे आर्थिक विषयांबाबत महिलांना पुरुषांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही, अशी प्रतिक्रिया तेथील महिलांनी दिली आहे. भारताप्रमाणेच तेथेही वन व्यवस्थापनासाठी सरकारी प्रतिनिधी आणि ग्रामस्थांच्या संयुक्त समित्या आहेत. मात्र, या समित्यांचे सदस्य भ्रष्टाचारात गुरफटले आहेत त्यामुळे ग्रामस्थांना वनांपासून काहीच लाभ होत नाहीत, असा मतप्रवाह पुढे आला. हा भाग वनांनी समृद्ध असला, तरी तेथील परिसरात कमालीचे दारिद्र्य आहे. महिलांना कायमस्वरूपी उत्पन्न मिळाले तर त्या काही लघु उद्योग सुरू करून आपले घर व्यवस्थित चालवू शकतील, असा तेथील प्रशासनाचा अंदाज आहे. अर्थात यामागे राजकारणही आहेच. पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ पक्षाचे अध्यक्ष इम्रान खान यांचे समर्थक या निर्णयामागे त्यांचीच प्रेरणा कारणीभूत आहे, असा दावा करीत आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर असे दावे आणि प्रतिदावे होणे, यात काही नवीन नाही. सामाजिक सुधारणांच्या दृष्टीने पाकिस्तानने उशिरा का होईना, एक पाऊल पुढे टाकले, हे महत्वाचे आहे.

ईशनिंदेसंदर्भातील कडक कायदा आणि पाकिस्तानची 'दहशतवादी' प्रतिमा यांचा परस्पर संबंध आहे का, अशी चर्चा आता तेथील विचारवंतांमध्ये घडू लागली आहे. ईशनिंदेसंदर्भातील पहिला कायदा अखंड भारतात १८६० मध्ये ब्रिटिशांनी लागू केला. तो १९२७ मध्ये आणखी कडक करण्यात आला. पाकिस्तानचा १९४७ मध्ये जन्म झाल्यानंतर तेथील सरकारने हा कायदा जसाच्या तसा लागू केला. किंबुहना १९८० ते १९८६ या काळात झिया उल हक यांची लष्करी राजवट असताना त्यात आणखी कडक कलम घालण्यात आले. त्यांच्या मुख्य उद्देश अहमदी समाजाला एकटे पाडणे हाच होता. या समाजाला १९७३ मध्येच गैर-मुस्लिम म्हणून जाहीर करण्यात आले होते.

राष्ट्रीय न्याय आणि शांतता आयोगाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, १९८७ पासून आतापर्यंत ६३३ मुस्लिम, ४९४ अहमदी, १८७ ख्रिश्चन आणि २१ हिंदूंना ईशनिंदेचे गुन्हेगार ठरविण्यात आले आहे. त्यातील बहुसंख्य पवित्र कुराणाचा अवमान केल्याप्रकरणी दोषी ठरले. विरोधकांचा आवाज बंद करण्यासाठी या कायद्याचा सर्रास वापर होतो, हे आता लपून राहिलेले नाही.  त्या विरोधात आवाज उठविणारे सलमान तसीर, मुमताज काद्री, शेहबाज भट्टी यांची हत्या झालेली आहे. अब्दुल वली खान विद्यापीठाचा विद्यार्थी मशाल खान याची तर गेल्या वर्षी दगडाने ठेचून हत्या झाली. ईशनिंदेच्या कायद्यावर प्रश्नचिन्ह उभे करणे, इतकाच काय तो त्याचा गुन्हा होता. त्याच्या खुन्यांना 'नायक' म्हणून मिरविण्यात आले.

या अंधाधुंद कारभारावर अमेरिकेत जहरी टीका झाल्यानंतर पाकिस्तानी विचारवंत जागे झाले आहेत. अमेरिका पाकिस्तानची सर्वबाजूंनी कोंडी करू पाहत आहे. ईशनिंदेचा कायदा हे अमेरिकेला आयतेच मिळाले कोलीत आहे, असे मत लेखक एस. एम. हाली यांनी व्यक्त केले आहे. अमेरिकेचा रोष थोडा कमी करण्यासाठी पाकिस्तानने दहशतवाद विरोधी कायदा थोडा सौम्य केला आहे. यानुसार आता संयुक्त राष्ट्रांनी दहशतवादी ठरविलेल्या प्रत्येक व्यक्तीवर आपोआपच बंदी येणार आहे. हे पहिले पाऊल मानले, तरी अजून बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे.

माफिया या शब्दाने सध्या पाकिस्तानच्या न्यायालय व्यवस्थेत धुमाकूळ घातला आहे. त्याची सुरुवात झाली ती लाहोर हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती मन्सूर अली शाह यांच्या वक्तव्यामुळे. सर्वोच्च न्यायालयात बढती झाल्यानंतर त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना उद्देशून सहा फेब्रुवारीला भाषण केले. "अंतर्गत माफियांमुळे प्रत्येक संस्थेत सुधारणांना खीळ बसते," असे ते म्हणाले आणि पाकिस्तानी न्यायव्यवस्थेतील माफिया प्रकाशात आले.

न्यायमूर्ती शाह यांनी लाहोर हायकोर्टाच्या माहिती-तंत्रज्ञान प्रणालीचे कंत्राट आपल्या नातेवाईकांना दिले, असा आरोप आहे. त्याच बरोबरीने त्यांनी न्यायालयात डेप्युटी रजिस्ट्रार या पदाच्या समकक्ष अधिकारी निव्वळ त्यांचे खान-पान आणि मद्याची व्यवस्था करण्यासाठी नेमला होता, असेही उघडकीस आले आहे. या अधिकाऱ्याला भरभक्कम वेतनही देण्यात आले.

इस्लामाबाद हायकोर्टात केलेल्या नियमबाह्य नियुक्त्यांचा मुद्दाही दोन वर्षांपूर्वी गाजला होता. पात्रता नसतानाही काही अधिकाऱ्यांना उच्चं पदांवर नेमणूक दिल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यासंदर्भात हायकोर्टाची चांगलीच खरडपट्टी काढली होती. "जनतेच्या पैशातून केलेल्या नियुक्त्या जनतेच्या परीक्षणासाठी खुल्या आहेत. अशा प्रकारांमुळे न्यायालयाची प्रतिमा मलिन होत आहे," असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मिया साकिब निसार यांच्यावर सातत्याने 'ज्युडिशियल ऍक्टिव्हिसम'चा आरोप होत असतो. हायकोर्टात झालेल्या नियमबाह्य नियुक्त्यांमागे कोण माफिया आहेत, यावर त्यांनी अजून भाष्य केलेले नाही. स्वत:च्या आचरणातून आदर्श घालून घ्यावा, अशी तेथील जनतेची त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे. न्यायमूर्ती ती पूर्ण करणार का, यावर पाकिस्तानी जनता लक्ष ठेवून आहे.